PM Ujjwala Yojana Free Cylinder 2026 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 9 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो मुफ्त एलपीजी सिलिंडर रिफिल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यानी इस साल भी उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दीपावली और होली के मौके पर एक-एक मुफ्त गैस सिलिंडर रिफिल मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में क्या फैसला हुआ
लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष 2026-27 में दो चरणों में निःशुल्क एलपीजी सिलिंडर रिफिल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। खाद्य एवं रसद विभाग के मुताबिक इस योजना पर राज्य सरकार के ऊपर कुल 2,142.78 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय भार आएगा। योगी सरकार पिछले वित्तीय वर्षों में भी दीपावली और होली पर उज्ज्वला लाभार्थियों को दो मुफ्त सिलिंडर रिफिल देती रही है और चालू वित्तीय वर्ष में भी यह व्यवस्था जारी रहेगी।
- पहला मुफ्त रिफिल: अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक (दीपावली के अवसर पर)
- दूसरा मुफ्त रिफिल: जनवरी से मार्च 2027 तक (होली के अवसर पर)
- कुल व्यय: लगभग 2,142.78 करोड़ रुपये
- लाभार्थी: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े पात्र परिवार
मुफ्त सिलिंडर किन्हें मिलेगा — पात्रता की शर्तें
सरकार ने निःशुल्क रिफिल के लिए एक अहम शर्त रखी है। योजना का लाभ उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनके बैंक खाते आधार से लिंक होंगे और आधार प्रमाणीकरण पूरा होगा। यानी अगर आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो मुफ्त सिलिंडर पाने के लिए यह सुनिश्चित कर लें:
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सक्रिय गैस कनेक्शन आपके नाम पर हो
- आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा (सीडेड) हो
- आधार प्रमाणीकरण (ई-केवाईसी) पूरा हो
- एलपीजी सब्सिडी वाला बैंक खाता सक्रिय स्थिति में हो
कितने परिवारों को होगा फायदा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देशभर में करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिनमें बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी पात्र लाभार्थियों को दीपावली और होली के त्योहारों पर राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ेगी और महिलाओं तथा बच्चों को परंपरागत ईंधन के धुएं से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी।
मुफ्त रिफिल कैसे मिलेगा — पूरी प्रक्रिया
उज्ज्वला योजना के निःशुल्क रिफिल की प्रक्रिया पिछले वर्षों जैसी ही रहने की उम्मीद है। हालांकि सरकार की ओर से चरणवार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होंगे, लेकिन सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक और प्रमाणित है
- अपने एलपीजी वितरक (एजेंसी) के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन सक्रिय रखें
- पहले चरण (अक्टूबर-दिसंबर 2026) में सिलिंडर बुक करें
- सिलिंडर डिलीवरी के बाद सब्सिडी/राशि आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सरकार द्वारा समायोजित की जाएगी
- दूसरा रिफिल जनवरी-मार्च 2027 के चरण में उसी प्रकार मिलेगा
ध्यान रहे, लाभार्थियों को कोई अलग से आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती — पात्र लाभार्थियों की सूची पहले से ही विभाग के पास उपलब्ध रहती है। केवल आधार-लिंकिंग की शर्त पूरी करना जरूरी है।
आधार लिंकिंग न हो तो क्या करें
अगर आपका बैंक खाता अभी तक आधार से लिंक नहीं है या आधार प्रमाणीकरण अधूरा है, तो जल्द से जल्द नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग करवा लें। साथ ही अपने एलपीजी वितरक से ई-केवाईसी की स्थिति भी जरूर जांच लें। पहला चरण अक्टूबर से शुरू हो चुका है, इसलिए देरी करने पर दीपावली वाला मुफ्त रिफिल छूट सकता है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर धुएं वाली रसोई से मुक्ति दिलाना है। बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया और करोड़ों परिवारों को इससे जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दीपावली और होली पर दो मुफ्त रिफिल देने की परंपरा को हर साल जारी रखा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: PM Ujjwala Yojana Free Cylinder 2026 का लाभ किन्हें मिलेगा?
उत्तर: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उन्हीं लाभार्थियों को, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और आधार प्रमाणीकरण पूरा हो।
प्रश्न 2: मुफ्त सिलिंडर कब-कब मिलेगा?
उत्तर: पहला रिफिल अक्टूबर-दिसंबर 2026 (दीपावली) और दूसरा रिफिल जनवरी-मार्च 2027 (होली) के बीच मिलेगा।
प्रश्न 3: क्या मुफ्त रिफिल के लिए अलग से आवेदन करना होगा?
उत्तर: नहीं, पात्र लाभार्थियों की सूची पहले से विभाग के पास होती है। कोई अलग आवेदन नहीं करना पड़ता।
प्रश्न 4: बैंक खाता आधार से लिंक न हो तो क्या होगा?
उत्तर: मुफ्त रिफिल का लाभ नहीं मिल पाएगा। जल्द से जल्द बैंक में आधार सीडिंग और ई-केवाईसी करवा लें।
प्रश्न 5: इस योजना पर सरकार कितना खर्च करेगी?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो मुफ्त रिफिल पर लगभग 2,142.78 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है।
प्रश्न 6: क्या यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है?
उत्तर: यह कैबिनेट फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का है। अन्य राज्य अपने स्तर पर अलग घोषणाएं कर सकते हैं।
